केशवानंद भारती मामले का भावी महत्व
केशवानंद भारती मामले का भावी महत्व समझने के लिए इस मामले को संक्षिप्त में देखते हैं: केरल सरकार ने दो भूमि सुधार कानून बनाए इनकी मदद से सरकार केशवानंद भारती के इंडनीर मठ के मैनेजमेंट पर कई सारे पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल इस कानून के तहत मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन पट्टे पर खेती करने वाले लोगों को दे दी गई थी। केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में केशवानंद जी को व्यक्तिगत राहत तो नहीं मिली लेकिन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ़ केरल मामले की वजह से एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसने संसद की संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया और इसमें निर्णय सुनाया गया कि संविधान संसद से सर्वोपरि है। न्यायिक समीक्षा, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था, और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा कहा गया और यह कहा गया की मूल ढांचे को आगे आवश्यकता पड़ने पर परिभाषित करती रहेगी यानी मूल ढांचे में और क्या-क्या शामिल है यह कोर्ट आगे आवश्यकता पड़ने पर बताएगी और इस केस से भविष्य में सरकार द्वारा संविधान में जल्दबाजी